Sahara Refund Portal: सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल करोड़ों जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद करेगा

Sahara Refund Portal सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘ सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल ‘ लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करोड़ों जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है। इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में रिफंड मिल रहा है जहां कई सरकारी एजेंसियां ​​शामिल हैं और प्रत्येक ने जब्ती की है।

शाह ने जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अब उनका पैसा कोई नहीं रोक सकता और पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद उन्हें 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा। Sahara Refund Portal CRCS

29 मार्च को सरकार ने कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटा दिया जाएगा. यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में, जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा और बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने अधिक राशि का निवेश किया है।

उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं की जरूरतों का ख्याल रखने में सक्षम होगा।

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक चार सहकारी समितियों में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के पास 30,000 रुपये तक जमा हैं। “एक बार 5,000 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाता है शाह ने कहा, हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक धन जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि अधिक राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं का कुल रिफंड संसाधित हो सके। Sahara Refund Portal CRCS

इन सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल आईएफसीआई की एक सहायक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। शाह ने कहा कि दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते से आधार-लिंकिंग जहां रिफंड जमा किया जाना है। उन्होंने कहा, इस प्रयास में, कॉमन सर्विसेज सेंटर रिफंड के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जमाकर्ताओं की मदद और मार्गदर्शन भी करेगा। सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जमाकर्ताओं के वैध बकाए के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित किए जाएं। Sahara Refund Portal CRCS

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